मुख्य सचिव ने की ‘स्वामित्व योजना’ की उच्च स्तरीय समीक्षा, जिले में 18,120 अधिकार अभिलेख वितरित


मुख्य सचिव ने की ‘स्वामित्व योजना’ की उच्च स्तरीय समीक्षा, जिले में 18,120 अधिकार अभिलेख वितरि
    • आधुनिक तकनीक से त्वरित अपडेट होंगे भूमि रिकॉर्ड, ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण पर जोर
    • हितग्राहियों को योजना के लाभों से अवगत कराने और बैंक ऋण सुविधा दिलाने के निर्देश

सक्ती,। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी मजबूती देने और भूमि विवादों को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्वामित्व योजना’ की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों की अद्यतन स्थिति, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) वितरण कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
सक्ती जिले की प्रगति
योजना के अंतर्गत सक्ती जिले में अब तक 452 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 268 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, जिसके आधार पर जिले में कुल 18,120 अधिकार अभिलेख निर्मित कर हितग्राहियों को वितरित किए गए हैं।
प्रदेश में 11 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार
समीक्षा के दौरान बताया गया कि पूरे प्रदेश में अब तक कुल 11,912 ग्रामों (77.47 प्रतिशत) का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके आधार पर राज्य भर में कुल 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिनका वितरण ग्रामीणों को किया जा रहा है।
हितग्राहियों को बैंक ऋण का लाभ दिलाने के निर्देश
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जमीनी स्तर पर ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड के उद्देश्यों और फायदों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि इस अधिकार अभिलेख के आधार पर ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त करने, सामान्य खसरों की तरह खाता विभाजन कराने और संपत्ति कर निर्धारण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव ने बैंकर्स को भी आवश्यक निर्देश जारी कर हितग्राहियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने को कहा, ताकि ग्रामीण परिवार अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक आवश्यकताओं और आजीविका विकास के लिए कर सकें।
हैंड हेल्ड रोवर से सीधे अपडेट होंगे रिकॉर्ड
योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए सात-चरणीय प्रक्रिया (एमओयू, जन-जागरूकता, चूना-मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, जमीनी सत्यापन, दावा-आपत्ति निराकरण और मैप 2.0 निर्माण) अपनाई जा रही है। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री होने पर दोबारा ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य द्वारा ‘हैंड हेल्ड रोवर’ तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड सीधे और त्वरित रूप से अपडेट किए जा सकेंगे।
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने शेष बचे कार्यों को पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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