सोनिया-राहुल के खिलाफ ED की चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेगा या नहीं, 29 जुलाई को होगा फैसला
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ED की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट के स्पेशल जल विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले पर 29 जुलाई को फैसला लिया जाएगा। ED ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है।
आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL), नेशनल हेराल्ड अखबार की पब्लिशर्स है। AJL की कीमत 2,000 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसकी संपत्तियों को यंग इंडियन नाम की कंपनी द्वारा कथित धोखाधड़ी से हड़प लिया गया। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी के 76 फीसदी शेयर हैं।
क्या है ED का आरोप?
ED का आरोप है कि AJL की संपत्तियां एक आपराधिक साजिश के तहत यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दी गईं थी। ED का दावा है कि यंग इंडियन और AJL की संपत्तियों का इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी दान राशि, 38 करोड़ रुपए के फर्जी किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के जरिए आय हासिल करने के लिए किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ईडी के उन आरोपों का खंडन किया, जिसमें कहा गया कि यंग इंडियन का इस्तेमाल लोन के बदले AJL की संपत्ति हड़पने के लिए किया गया था। कांग्रेस नेता का कहना है कि यह लोन AJL को ऋण मुक्त करने के लिए दिया गया था।
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
साल 2012 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद नेशनल हेराल्ड केस शुरू हुआ। उन्होंने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL की संपत्तियों को यंग इंडियन के जरिए धोखाधड़ी से हड़प लिया। बता दें कि AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की पब्लिशर है। कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90.25 करोड़ रुपए का ब्याज-मुक्त ऋण दिया था। 2010 में इस ऋण को यंग इंडियन को मात्र 50 लाख रुपये में हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके बाद AJL के 99 फीसदी शेयर यंग इंडियन के पास चले गए। यंग इंडियन में सोनिया और राहुल गांधी के 38-38 फीसदी शेयर थे।
29 जुलाई को होगा फैसला
अप्रैल, 2025 में कोर्ट ने ED की चार्जशीट में कमियों के कारण समन जारी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मई में चार्जशीट की कमियों को दूर करने के बाद आरोपियों को सुनवाई का अधिकार देते हुए नोटिस जारी किए। फिर ईडी के आरोपों पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई हुई। अब इस मामले में 29 जुलाई को दिल्ली की कोर्ट में फैसला लिया जाएगा कि क्या ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इसके बाद समन जारी किया जा सकता है।
