नवनियुक्त प्राचार्यों की वर्चुअल मीटिंग: प्राचार्य मंच का हुआ गठन, मंच के बैनर तले राज्य सरकार से की ये मांग

बिलासपुर :  सभी हाई स्कूल को बनाएं डीडीओ: नवनियुक्त प्राचार्यों की वर्चुअल मीटिंग में बनी रणनीति, संकुल से हो वेतन आहरण की व्यवस्था की मांग की। मीटिंग के दौरान प्राचार्य मंच का गठन किया गया। मंच के बैनर तले महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य शासन से मांग की गई कि बिना जांच के प्राचार्य संवर्ग पर कार्यवाही न करें। हर स्कूल के विकास योजना बनाई जाए। इसी अनुरुप जरुरी संसाधन भी उपलब्ध कराया जाए। मंच से शासन से मांग की कि बिना जांच के प्राचार्य संवर्ग पर कार्यवाही न करें

बैठक में प्राचार्य समूह ने विशेष विषय निर्धारित करते हुए शासन व संचालक को अवगत कराने का निर्णय लिया है जिसमें सभी हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल को डीडीओ बनाया जाए, संकुल स्तरीय व्यवस्था गठित करते हुए संकुल से वेतन आहरण, नियंत्रण व अनुशासन व्यवस्था लागू किया जावे, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक शाला प्रत्येक स्कूल के लिए के विकास का प्लान बने और तदनुसार स्कूल की व्यवस्था संचालित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाए।

प्रत्येक हाई स्कूल – हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर हो क्योंकि अपार, यू डाइस, आधार, छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, बोर्ड परीक्षा के कार्य, स्थापना की जानकारी इत्यादि कई कार्य लगातार शिक्षकों से कराए जाते हैं, प्यून, चपरासी की भर्ती किया जाए। प्रदेश में हजारों प्यून के पद रिक्त है, जो थे उनकी पदोन्नति होकर सहायक ग्रेड 3 हो चुके हैं ऐसे में सभी शाला चपरासी विहीन है जिससे रखरखाव व व्यवस्था प्रभावित होता है।

इसके अलावा 2008 के सेटअप को रिवाइस करते हुए आरएमएसए, शिक्षा एवं ट्राइबल के प्रत्येक हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में अनिवार्यता से लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्यून, लाइब्रेरियन, पीटीआई व्याख्याता/शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला सहायक व स्वच्छता सहायक के पद सृजित कर पोस्टिंग किया जाए।

वर्तमान पदोन्नति पश्चात प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर पदोन्नति किया जाए, 10% रिक्त प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती किया जावे, शिक्षा स्तर के विकास के लिए स्वच्छ मॉनिटरिंग हो, शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्त रखें ताकि वे बेहतर शिक्षण का कार्य कर सके। शिक्षकों के अधिकार व समस्याओं का सतत निराकरण का जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर किया जाए।

पुराने व नए सभी प्राचार्य को 8, 16, 24, 32 वर्ष में समयमान वेतनमान तत्काल प्रदान किया जाए, थोड़ी सी शिकायत या व्यवस्था बिगड़ने पर प्राचार्य पर अनावश्यक कार्यवाही ना किया जाए, बल्कि प्रथमतया उसकी जांच कराए तत्पश्चात निर्णय लिया जाए।

प्रदेश के संभाग के साथ विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में प्राचार्यगण शामिल होकर वर्चुअल बैठक में प्राचार्य मंच का गठन करते हुए प्रदेश संयोजक घोषित करते हुए संजय शर्मा को बधाई व उनके नेतृत्व में प्राचार्य पद पर पोस्टिंग की सराहना करते हुए आगे निरंतर उन्हें कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।

संजय शर्मा ने बताया कि पदोन्नति पश्चात प्राचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, एक लंबे संघर्ष, बड़ी इंतजार व शासन के पास हम लगातार अड़े रहे और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई, विभिन्न अवरोध के बाद प्राचार्य पदोन्नति संभव हुआ है।

प्रदेश स्तरीय प्राचार्य मंच ई व टी संवर्ग के सभी प्राचार्य के हित संवर्धन हेतु कार्य करेगा। सभी संवर्ग के प्राचार्य इसमें सीधे जुड़ सकते है। प्राचार्य पद शिक्षा विभाग, प्रशासन, शिक्षा स्तर और शिक्षकों के बीच एक कड़ी होता है । प्रदेश में अब तक प्राचार्य गण अपनी शालाओं तक सीमित देखे गए हैं, ऐसे में प्राचार्य की अपनी भी कई बातें हैं, समस्याएं हैं, सुझाव है, शाला और शिक्षकों के प्रति जिम्मेदारी भी है, हम मिलकर प्राचार्य मंच के माध्यम से शासन व डीपीआई को अवगत कराएंगे। पदोन्नत प्राचार्य शीघ्र परिचय सत्र व सम्मान भी करेंगे।

संजय शर्मा बने प्राचार्य मंच का प्रदेश संयाेजक

प्रदेश के सभी संभागों से पदोन्नति प्राप्त ई व टी संवर्ग के प्राचार्य ऑनलाइन वर्चुअल बैठक में शामिल हुए, सभी ने एकमतेन प्राचार्य मंच का गठन करते हुए संजय शर्मा को प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है।