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महंगे खाद देकर सस्ते में मक्का खरीदने का खेल, मंडी शुल्क चोरी करते पकड़ा ओडिशा का व्यापारी - Somanshu News

महंगे खाद देकर सस्ते में मक्का खरीदने का खेल, मंडी शुल्क चोरी करते पकड़ा ओडिशा का व्यापारी

महंगे खाद देकर सस्ते में मक्का खरीदने का खेल, मंडी शुल्क चोरी करते पकड़ा ओडिशा का व्यापारी

गरियाबंद  : जिले के मैनपुर इलाके में महंगे खाद थमा कर सस्ते में मक्का खरीदने वाले ओडिशा के व्यापारियों का खेल सामने आया है. ये व्यापारी न सिर्फ किसानों को चूना लगा रहे थे बल्कि बिना मंडी शुल्क चुकाए सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे. शनिवार को मंडी विभाग की टीम ने एक ट्रक में बिना शुल्क कटाए 130 क्विंटल मक्का ले जाते हुए पकड़ा. व्यापारी पर ₹15,720 का जुर्माना ठोका गया.

कृषि उपज मंडी गरियाबंद के सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि टीम ने मैनपुर तहसील के शोभा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान ट्रक (क्रमांक ओडी-16ई-7507) को रोका. ट्रक में 130 क्विंटल मक्का लदा हुआ था, जिसे ओडिशा के नवरंगपुर जिले के उमरकोट ले जाया जा रहा था. व्यापारी पंकज विश्वास ने मक्का परिवहन का मंडी शुल्क नहीं चुकाया था. मंडी प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए ₹15,720 का जुर्माना वसूला. इस कार्रवाई में मंडी उपनिरीक्षक रजनीकांत तिवारी और नजमुद्दीन खान की अहम भूमिका रही.

अवैध खाद और मक्का का खेल

उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों में पिछले कई वर्षों से अवैध तरीके से खाद खपाने का खेल चल रहा है. ओडिशा के व्यापारी धमतरी के खाद कारोबारियों से साठगांठ कर किसानों को ऊंचे दाम पर खाद बेचते हैं. इसके बदले किसानों से सस्ते दाम पर मक्का खरीदने का करार कर लिया जाता है.

इस बार मक्का की कीमत ₹2,500 प्रति क्विंटल से अधिक है, लेकिन पहले हुए करार के कारण किसान कम दाम पर मक्का बेचने को मजबूर हैं. ओडिशा के उमरकोट और नवरंगपुर सहित रायगढ़ से जुड़े करीब आधा दर्जन व्यापारी इस काम में शामिल हैं.

पिछले मामलों में भी अनदेखी

अप्रैल 2023 में अमाड गांव में एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें धमतरी से भेजा गया अवैध खाद भरा हुआ था. जांच में खुलासा हुआ कि यह खाद ओडिशा के व्यापारियों द्वारा किसानों को ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था. इसके बावजूद कृषि विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

मंडी विभाग का बयान

मंडी सचिव सौरभ शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंडी शुल्क नहीं चुकाने वालों पर निगरानी के लिए दो उपनिरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है. भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा.


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