राजनीतिक मामलों में दर्ज FIR समाप्त करेगी छत्तीसगढ़ सरकार
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार राजनीतिक मामलों में दर्ज FIR समाप्त करेगी। इसे लेकर गुरुवार को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता बैठक हुई। ये बैठक उनके सरकारी बंगले में थी। मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर बात हुई। इनके केस खत्म करने पर अफसरों से मंत्रियों ने बात की।
इस बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री राम विचार नेताम, एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 137 दर्ज प्रकरणों में से 46 प्रकरणों की आज समीक्षा की गई। इन मामलों को खत्म किया जा सकता है। अब मंत्रिपरिषद उपसमिति इन अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद, यानी कि कैबिनेट की बैठक में विचार करने के लिए पेश करेगी और सरकार आगे का फैसला करेगी।
माना जा रहा है कि जो केस खत्म किए जाएंगे उनमें से अधिकांश भाजपा के लोगों पर हैं। विरोध प्रदर्शन धरना रैली के दौरान ये केस दर्ज हुए हैं। इनमें अधिकांश मामले, सड़क पर बवाल करने , ट्रैफिक रोकने, पुलिस से झूमाझटकी करने जैसे हैं।
खुद गृहमंत्री पर दर्ज हो चुका है केस
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि कवर्धा हिंसा कांड में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। क्या में एके47 लेकर टहलता था जो मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। जेल भेजे जाने के बाद भी मेरे ऊपर कई केस हुए। जेल भेजे जाने के बाद मेरे ऊपर कराए गए मुकदमे का क्या कांग्रेस के पास कोई जवाब है।
कांग्रेस सरकार ने भी खत्म किए थे केस
विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में भी हुई थी। तब गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की समिति ने 37 राजनीतिक प्रकरणों में से 21 को खत्म करने की सहमति बनाई बाद में इनमें से अधिकांश केस तबकि भूपेश कैबिनेट ने खत्म कर दिए थे।
