छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिली 3 लाख 3 हजार 384 अतिरिक्त पीएम आवास की मंजूरी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने जताया आभार

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की योजना को मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024 -25 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 आधारित स्थाई प्रतीक्षा सूची और आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूची से छत्तीसगढ़ को 8,61 931 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024 -25 के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए अंतिम आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूची से 3,03,384 घरों के अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी के लिए आवास की भारत सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य को 2024 में अब 11,65 315 घरों का समग्र लक्ष्य आवंटित किया गया है।