अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, सड़कों को बैकहो लोडर से उखाड़ा गया…
बिलासपुर : अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती से निपट रहा हैं। कोनी गुड़ाखू फैक्ट्री के सामने बिना रेरा अप्रूवल और बिना किसी वैध अनुमति के विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम ने कड़ा प्रहार किया हैं। टीम ने मौके पर पहुंचकर बैकहो लोडर की मदद से निर्माणाधीन सड़कों को उखाड़ दिया वही दूसरी तरफ राजस्व विभाग ने बिल्डर को नोटिस जारी किया है।
कोनी थाना क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर जमीन की बंदरबांट करने का मामला सामने आया है। यहां गुड़ाखू फैक्ट्री के सामने धीरेन्द्र पाण्डेय के खसरा नंबर 191 एवं 182 के भाग में स्वयंराज बिल्डर द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत मिलने पर जब जांच की गई, तो पता चला कि बिल्डर के पास न तो रेरा का अप्रूवल है और न ही सक्षम विभाग की अनुमति। नगर निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी।
अवैध कालोनी के लिए बिछाई गई सड़कों और ढांचों को बैकहो लोडर के जरिए पूरी तरह उखाड़ फेंका गया। अवैध प्लाटिंग पर हुई कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अवैध प्लाटिंग करने वालों में हड़कंप मचा हुआ हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन और बिना कालोनी सेल की अनुमति के कोई भी निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही हैं। इस मामले में एसडीएम ने स्थानीय तहसीलदार को पूरे मामले की फाइल तलब कर जांच के निर्देश दिए हैं। खसरा नंबर 191 और 182 के मालिकाना हक और बिल्डर के अनुबंधों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि अवैध कारोबार करने वालों पर कानूनी सुनिश्चित की जा सके।
प्रशासन कर रहा अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई
नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि वे सूचना के आधार लग लगातार जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर रहे है। कोनी क्षेत्र में इससे पहले आधा दर्जन से अधिक कार्रवाई हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकंडा व शहर के कई क्षेत्र में अवैध निर्माण को बैकहो लोडर से ढहाया गया हैं। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से पहले संबंधित भूखंड के रेरा रजिस्ट्रेशन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दस्तावेजों की जांच जरूर करें।
मामले में एसडीएम मनीष साहू ने बताया कि कोनी में स्वयंराज बिल्डर द्वारा बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली हैं। तहसीलदार को निर्देश दिया गया है कि वे मामले की जांच कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करें। अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
