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लोकतंत्र की आड़ में सामाजिक बहिष्कार का दंश - Somanshu News

लोकतंत्र की आड़ में सामाजिक बहिष्कार का दंश


लोकतंत्र की आड़ में सामाजिक बहिष्कार का दं

रमेश साहू पत्रकार
लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती विचारों की विविधता और असहमति के सम्मान में निहित है। हर नागरिक को अपनी पसंद की राजनीतिक विचारधारा चुनने और मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। किंतु, विडंबना यह है कि आज के दौर में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और वैचारिक मतभेदों की आड़ में ‘सामाजिक बहिष्कार’ जैसी कुप्रथाओं को हथियार बनाया जा रहा है।
ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती हैं, जहाँ किसी विशेष दल का समर्थन करने या पंचायत स्तर पर स्वतंत्र निर्णय लेने पर पूरे परिवार का ‘हुक्का-पानी’ बंद कर दिया जाता है। स्थानीय दबंगों या स्वार्थी राजनीतिक तत्वों द्वारा समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर लोगों पर मानसिक और सामाजिक दबाव बनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना और असहमति की आवाज को दबाना होता है। जब राजनीति का उद्देश्य जनसेवा के बजाय केवल सत्ता और नियंत्रण रह जाता है, तब ऐसे अमानवीय तरीके अपनाए जाते हैं।
सामाजिक बहिष्कार किसी भी व्यक्ति को उसके बुनियादी अधिकारों, जैसे—सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोग, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी और आपसी मेलजोल से वंचित कर देता है। यह न केवल समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करता है, बल्कि आपसी भाईचारे और सद्भाव को भी गहरा आघात पहुँचाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। किसी भी रूप में सामाजिक बहिष्कार कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
राजनीतिक मतभेद मनभेद में नहीं बदलने चाहिए। चुनाव और राजनीति समय के साथ आते-जाते रहते हैं, लेकिन समाज का आपसी सौहार्द स्थायी होना चाहिए। इस कुप्रथा को रोकने के लिए प्रशासन को ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, राजनीतिक दलों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग की भी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि समाज में भय नहीं बल्कि विश्वास का वातावरण बना रहे।

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