नेपाल के घटनाक्रम पर कुरैशी की टिप्पणी लापरवाहीपूर्ण, भाजपा ने उठाए सवाल

उन्होंने दावा किया कि कुरैशी ने खुद स्वीकार किया था कि 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद एक ”बड़े नेता” ने उनसे शिकायत की थी, ये कह कर ”आपने हमारे फर्जी मतदाताओं को वोट देने की अनुमति नहीं दी।” उस समय, कुरैशी चुनाव आयुक्तों में से एक थे, और समाजवादी पार्टी (जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुख्यात है) सत्ता में थी लेकिन चुनाव हार गई।”

मालवीय ने कहा,”अगर कुरैशी को यह पता था, तो उन्होंने इन वर्षों में उस नेता को क्यों ढाल बनाकर रखा? क्या समाजवादी पार्टी वोट चोरी में लिप्त थी? वह नेता कौन था?”

उन्होंने सवाल उठाया कि कुरैशी, जो 2006-2010 तक चुनाव आयुक्त और फिर 2010-2012 तक सीईसी रहे, ने कभी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का आदेश क्यों नहीं दिया। यह उनका संवैधानिक कर्तव्य था कि वे कार्रवाई करें!

विवादित विचारों का स्वागत है- मालवीयउन्होंने कहा कि न तो कुरैशी और न ही उनके उत्तराधिकारी (जिसमें अशोक लवासा और ओ.पी. रावत शामिल हैं) ने 2003 के बाद से कोई एसआइआर शुरू किया। और फिर भी ये लोग अब वर्तमान एसआइआर के मीडिया के आलोचक बने हुए हैं। मालवीय ने कहा, ”विवादित विचारों का स्वागत है, लेकिन जवाबदेही उन लोगों से शुरू होनी चाहिए जिन्होंने मौका पाया और कुछ नहीं किया।”

मालवीय ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रणाली की तुलना करते हुए कहा, ”पहले प्रधानमंत्री अकेले सीईसी की नियुक्ति करते थे। आज विपक्ष के नेता समेत एक तीन सदस्यीय पैनल निर्णय लेता है।”