पंचायत सचिवों की हड़ताल स्थगित, वेतन, शासकीयकरण समेत इन मांगों पर सरकार से बनी सहमति

रायपुर :  प्रदेशभर में 17 मार्च से चल रही पंचायत सचिवों की हड़ताल अभी स्थगित कर दी गई है। आंदोलन के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ पंचायत विभाग के सचिव भीम सिंह एवं संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में मांग के सम्बन्ध में बातचीत हुई। विषयों पर सहमति पश्चात विगत एक माह से चल रहे हड़ताल को आगामी तिथि तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा जनवरी 2026 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात शासकीयकरण किया जायेगा। शासकीयकरण करने से पहले पूर्व में जारी आदेश में निर्देशित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए अलग से मार्गदर्शिका जारी की जायेगी। वर्तमान में 15 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर हो रहे वेतन सत्यापन विसंगति का सुधार किया जायेगा। आंदोलन अवधि के वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जायेगी।

पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने समस्त जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी के साथ सभी सचिवों के अपार सहयोग एवं समर्थन के प्रति आभार जताया है। साथ ही कहा है कि हड़ताल के दौरान दिवंगत हुए तीन साथियों के बलिदान को भी हमेशा याद रखा जाएगा।