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नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव बोले-अधिकारी काम करने का पुराना ढर्रा बदलें:निकाय-नगर पंचायतों की रिव्यू मीटिंग, मंत्री ने कहा- काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी - Somanshu News

नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव बोले-अधिकारी काम करने का पुराना ढर्रा बदलें:निकाय-नगर पंचायतों की रिव्यू मीटिंग, मंत्री ने कहा- काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव बोले-अधिकारी काम करने का पुराना ढर्रा बदलें:निकाय-नगर पंचायतों की रिव्यू मीटिंग, मंत्री ने कहा- काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव लगातार 2 दिनों तक निकाय और नगर पंचायतों के कामकाजों की समीक्षा कर रहे हैं। मीटिंग में साव के कड़े तेवर देखने को मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें। काम करने का पुराना ढर्रा अधिकारी बदलें। काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साव ने कहा कि मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। निकायों में नई कार्य संस्कृति विकसित करें। कार्यों में अपेक्षित सुधार लाएं। परिणाममूलक कार्य करें। शहरों के विकास और जनसुविधाएं विकसित करने का काम गंभीरता से करें।

इसके साथ ही साव ने अधिकारियों को निर्माण, सप्लाई और खरीदी से इतर अन्य जरूरी कार्यों में ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में मौजूद हैं।

बकाया वेतन 1 अक्टूबर तक करना होगा भुगतान

समीक्षा बैठक में साव ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करें। अगस्त और सितंबर के वेतन का भुगतान 1 अक्टूबर तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर वेतन भुगतान नहीं होने की शिकायत नहीं आना चाहिए।

बड़े बकायादारों से कड़ाई से टैक्स वसूलें

साव ने अधिकारियों से कहा है कि वे सभी अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व की वसूली बढ़ाएं। सभी नगरीय निकाय, बड़े बकायादारों से कड़ाई से टैक्स वसूलें। गंभीरता और सक्रियता से कर संग्रहण करें। वसूली की नियमित समीक्षा आयुक्त और सीएमओ करेंगे।

2 दिन तक चलेगी समीक्षा

साव 2 दिनों तक चलने वाली समीक्षा बैठक के दौरान नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत सहित प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे।


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