केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को मिली एक नई सौगात; पत्थलगांव से झारखंड के गुमला तक 4,473 करोड़ का प्रोजेक्ट केंद्र ने किया मंजूर
रायपुर : केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात मिली है। ये सौगत रायपुर से रांची के बीच तैयार किया जा रहे सड़क कॉरिडोर की है। इसमें अब पत्थलगांव से गुमला तक एक नई सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क से छत्तीसगढ़ को सीधे झारखंड से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा दोनों ही प्रदेश के लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव में इस प्रोजेक्ट के मंजूरी की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में मीडिया को बताया कि देश के 8 नेशनल हाइवे स्पीड रोड कॉरीडोर को मंंजूरी मिली है। इसमें शामिल प्रोजेट है रायपुर-रांची के बीच कॉरिडोर। इसमें पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन सेक्शन अप्रूप हुआ है। ये 137 किलोमीटर की सड़क होगी और इसे तैयार करने में 4473 करोड़ का खर्च होगा।
ये शहर आपस में जुड़ेंगे
विभागीय अफसरों ने बताया कि 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड पत्थलगांव-गुमला सेक्शन को हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) में विकसित किया जाएगा। इससे गुमला, लोहरदगा, रायगढ़, कोरबा और धनबाद में खनन क्षेत्रों और रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो और धनबाद में संपर्क बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पत्थलगांव से गुमला तक हाई-स्पीड फोरलेन रोड की स्वीकृति पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा महत्वपूर्ण सड़क परियोजना दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी ।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों के साथ जशपुर निवासियों को इस हाई-स्पीड फोरलेन रोड परियोजना की स्वीकृति की विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि पत्थलगांव से गुमला तक फोरलेन सड़क के निर्माण से रायपुर और रांची के मध्य यात्रा सुगम होने के साथसाथ यात्रा में समय की भी बचत होगी। सड़क परियोजना पूर्ण होने से दोनो राज्यों में विकास कार्यों की गति में भी तेजी आएगी।
8 प्रोजेक्ट को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में 50 हजार 655 करोड़ रूपए लागत और लगभग 936 किलोमीटर लंबाई की आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी ट्वीटर पर साझा की है। उन्होंने कहा है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से आर्थिक उन्नति के साथ-साथ देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
