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सक्ती जिला अस्पताल के शासकीय आवास में लाखों की कथित चोरी का मामला गरमाया, जांच समिति के गठन के एक माह बाद भी कार्रवाई शून्य - Somanshu News

सक्ती जिला अस्पताल के शासकीय आवास में लाखों की कथित चोरी का मामला गरमाया, जांच समिति के गठन के एक माह बाद भी कार्रवाई शून्य


सक्ती जिला अस्पताल के शासकीय आवास में लाखों की कथित चोरी का मामला गरमाया, जांच समिति के गठन के एक माह बाद भी कार्रवाई शून्
सक्ती। जिला अस्पताल परिसर स्थित शासकीय आवास (G-04) का ताला तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और जेवरात गायब होने के मामले में प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच समिति गठित किए जाने और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपे जाने के एक महीने बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल सका है। मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने से अब विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।
क्या है पूरा मामला
जिला अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. संतोष कुमार पटेल ने आरोप लगाया है कि उन्हें आवंटित शासकीय आवास क्रमांक G-04 का ताला तोड़कर अंदर रखा उनका निजी सामान बाहर निकाल दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस घटना के दौरान आवास में रखे करीब 3 लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी की पायल सहित अन्य कीमती सामान गायब हो गए।
जांच के आदेश और शिकायत के बाद भी नतीजा सिफर
इस गंभीर मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 6 अक्टूबर को छह सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। समिति को तीन कार्य दिवस के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, पूर्व सिविल सर्जन ने 16 अक्टूबर को सक्ती थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की थी और मामले की प्रतियां पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन को भी सौंपी थीं।
12 नवंबर तक न्याय का इंतजार, उठ रहे कई सवाल
वर्तमान में 12 नवंबर की स्थिति तक शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें न तो जांच रिपोर्ट की स्थिति से अवगत कराया गया है और न ही पुलिस या प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं:
• क्या छह सदस्यीय जांच समिति ने तय समय में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपी है?
• यदि जांच पूरी हो चुकी है, तो दोषियों पर अब तक कार्रवाई क्यों रुकी हुई है?
• शासकीय आवास का ताला किसके आदेश या किसकी मिलीभगत से तोड़ा गया और गायब हुए कीमती सामान की जवाबदेही किसकी तय होगी?
फिलहाल, पीड़ित पक्ष को अब भी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई का इंतजार है।


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