किसानों के हित में 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार डिजिटल क्रॉप सर्वे की त्रुटियों और धान रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर के अंतर सहित 14 बिंदुओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करेगा संघ; प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने कहा- व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं, किसानों की समस्या सुलझाने उठाया कदम

किसानों के हित में 13 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार

डिजिटल क्रॉप सर्वे की त्रुटियों और धान रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर के अंतर सहित 14 बिंदुओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करेगा संघ; प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने कहा- व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं, किसानों की समस्या सुलझाने उठाया कद
रायपुर/आगामी धान खरीदी से पूर्व किसानों को डिजिटल पोर्टल और पंजीयन में आ रही गंभीर तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदेश के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 13 नवंबर को एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री पेखन टोण्ड्रे ने स्पष्ट किया है कि यह सामूहिक अवकाश अधिकारियों की किसी व्यक्तिगत या सेवागत मांग को लेकर नहीं, बल्कि अन्नदाताओं के हितों की रक्षा और शासन का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए किया जा रहा है।
33 जिलों में 2.51 लाख हेक्टेयर धान रकबे का अंतर
संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) और वास्तविक बुवाई के बीच प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे में लगभग 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आया है। पोर्टल पर रकबा कम दर्ज होने और त्रुटियों के कारण किसानों के सामने धान विक्रय का संकट खड़ा हो गया है। संघ ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच और तत्काल संशोधन की मांग की है।
प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों से काम प्रभावित
संघ ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल, सर्वेयरों के लंबित मानदेय और सर्वर की धीमी गति के कारण एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री व सत्यापन के हजारों प्रकरण लंबित हैं। विभिन्न पोर्टलों के बीच डेटा का समन्वय न होने से किसानों की जानकारी खरीदी समितियों में प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके अलावा ‘Unable to Survey’ वाले खसरों के पुनः सर्वे के निर्देश और पीवी ऐप में बार-बार सर्वे रिजेक्ट होने से मैदानी अमले को भारी कठिनाई हो रही है।
अधिकार नहीं, फिर भी अधिकारियों पर कार्रवाई का दबाव
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पोर्टल में त्रुटि सुधार के तकनीकी अधिकार तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनदर्शन की शिकायतों के निराकरण के लिए स्थानीय अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। शासन स्तर की तकनीकी विसंगतियों के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर उत्तरदायित्व तय करना न्यायसंगत नहीं है। संघ ने चेतावनी दी है कि समय रहते इन 14 प्रमुख समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, तो धान खरीदी के दौरान किसान और प्रशासन के बीच असंतोष की स्थिति निर्मित हो सकती है।