पाकिस्तान में खंडहर हो रहे मंदिर और गुरुद्वारे, तेजी से घटी पूजा स्थलों की गिनती; नई रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा

कमेटी के सदस्यों ने इस बात पर दिया जोरधार्मिक विरासत को बचाने के संकट पर कमेटी के सदस्यों ने जोर दिया और तुरंत कार्रवाई करने और अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक गारंटियों को व्यावहारिक सुरक्षा उपायों में बदलने की मांग की। कॉकस के संयोजक सीनेटर दानिश कुमार ने पॉलिसी सुधारों की दिशा में काम करने का वादा किया।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब राजनयिक माहौल काफी तनावपूर्ण है। भारत ने हाल ही में हिंदू विरासत के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की आलोचना को खारिज कर दिया था, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि पाकिस्तान, जिसका अपने अल्पसंख्यकों के खिलाफ “कट्टरता” और “दमन” का “बेहद खराब” रिकॉर्ड है, उसे दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

मंदिरों को बना दिया सरकारी दफ्तर, स्कूल और दुकानेंऐतिहासिक डेटा भी उतनी ही खराब तस्वीर दिखाता है। 2014 के एक सर्वे में पाया गया कि बंटवारे से पहले मौजूद 428 हिंदू मंदिरों में से 408 को 1990 के दशक में सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, रेस्टोरेंट या दुकानों में बदल दिया गया था।

इन इमारतों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ETPB) अपने काम में काफी हद तक नाकाम रहा है और कई जगहें अभी भी कब्जे में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि और ज्यादा सांस्कृतिक नुकसान को रोकने के लिए एक अर्जेंट, पूरी तरह से संरक्षण पॉलिसी की जरूरत है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए कई चुनौतियांअल्पसंख्यकों के लिए चुनौतियां सिर्फ हेरिटेज साइट्स तक ही सीमित नहीं हैं। रिपोर्ट पर बहस उसी समय हुई जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की परेशान करने वाली खबरें सामने आईं, खासकर सिंध में, जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है। मीरपुर साक्रो के एक सरकारी स्कूल में हिंदू लड़कियों पर पढ़ाई जारी रखने के लिए इस्लाम अपनाने का दबाव डालने की खबरें आईं, जिसके बाद प्रांतीय जांच शुरू हुई।

मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि कमजोर केंद्रीय कानूनों और स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण हर साल 1,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों, जिनमें ज्यादातर दलित परिवारों की होती हैं, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है।

हालात को और खराब करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के सख्त ईशनिंदा कानूनों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे अक्सर भीड़ की हिंसा भड़कती है। इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने 2024 में ईशनिंदा के आरोपों में भारी बढ़ोतरी देखी, जिसमें 700 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया।

दुश्मनी का यह माहौल अहमदिया जैसे समुदायों को ज्यादा निशाना बनाता है, जिन्हें संवैधानिक संस्था, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल द्वारा “भीड़ की हिंसा की संस्कृति” की निंदा किए जाने के बावजूद, अपने पूजा स्थलों और कब्रिस्तानों पर बार-बार हमलों का सामना करना पड़ता है।

यह डेटा एक कड़वी सच्चाई को दिखाता हैभले ही कागज पर प्रगतिशील कानून मौजूद हों, लेकिन उनका लागू होना मुश्किल बना हुआ है और सिर्फ 37 धार्मिक स्थलों का चालू होना इस चुनौती की गहराई का एक दुखद पैमाना है।