केंद्र से छ.ग. को मिले 3974.82 करोड़ रुपए ,, लंबित महंगाई भत्ता जल्द मिलने की उम्मीद

केंद्र से छ.ग. को मिले 3974.82 करोड़ रुपए ,, लंबित महंगाई भत्ता जल्द मिलने की उम्मीद

12 August 2022 रायपुर – केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को बड़ी राहत देते हुए 3974.82 करोड़ रु. जारी कर दिए है। वही अब राज्य के लगभग चार लाख से भी अधिक शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लंबित महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ज्ञात हो की प्रदेश में केंद्र सरकार सहित अन्य राज्यों से काफी कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मातृ एवं पडोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी केंद्र के बराबर 34 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वही झारखण्ड जैसे कम आय वाले राज्य भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए एवं सातवें वेतन मान के अनुरूप गृहभाड़ा मिल रहा है।

केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कर हस्तांतरण की राशि को ट्रांसफर कर दिया। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को 3974.82 करोड़ रु.वही उत्त्तर प्रदेश को सब्नसे अधिक 20928 करोड़ रूपये जारी किए है। इसी तरह असम को 364930 करोड़ रूपये , बिहार को 11734.22 करोड़ रूपये , मध्य प्रदेश को 9158.24 करोड़ रूपये , राजस्थान को 7030 करोड़ रूपये। सभी राज्यों को की गई भुगतान राशि लिस्ट को नीचे देखे।

राज्य् वार भुगतान लिस्ट 👇- 

 

केंद्र सरकार द्वारा कर हस्तांतरण की राशि जारी होते ही एक बार फिर कर्मचारियों को डीए मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वैसे भी राज्य में बजट का आभाव का हवाला देते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लम्बे समय से रोक कर रखा गया है। राज्य में लंबित महंगाई भत्ता हेतु पिछले दो – तीन वर्षों से क्रमबद्ध आंदोलन जारी है। हालाँकि इतने लम्बे समय से लंबित डीए की मांग करने के बाद भी राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया है। वही अब 22 अगस्त से प्रदेश के चार लाख से भी अधिक कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का ऐलान कर चुके है।

मंत्रालय में हुई आज महंगाई भत्ता के मुद्दे पर बैठक – कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए आज मंत्रालय में महंगाई भत्ता और एचआरए के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ की चर्चा हुई। इससे पहले 04 अगस्त को छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन , शालेय शिक्षक संघ , नवीन शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों  एवं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों से भी उक्त मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आज के बैठक में कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि  अधिकारी महासंघ के द्वारा ज्ञापन सौंपने के बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया था।

12 फ़ीसदी महंगाई भत्ता लंबित – आज के चर्चा में कर्मचारी अधिकारी महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र से 12 फ़ीसदी कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वही शुक्ला ने मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के द्वारा केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा देने की मांग पर बात रखी। आज के बैठक में शासन के ओर से सचिव डीडी सिंह , संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल एवं संगठन के तरफ से महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला , मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के महेंद्र सिंह राजपूत , स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से शिवकुमार पांडेय , पटवारी संघ से कमलेश सिंह राजपूत , छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ से अशोक कुमार नावरे , कर्मचारी अधिकारी संघ करन सिंह अटेरिया अजाक्स संघ के केपीएल महिपाल एवं संचनालय कर्मचारी संघ से जीतेन्द्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे

 


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